जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका दारात आल्या आणि ग्रामीण राजकारणातला सूरच एका क्षणात बदलला. अनेक वर्षे न्यायालयीन व आरक्षणाच्या गुंत्यात अडकलेल्या या निवडणुका आता होणार हे स्पष्ट होताच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदारसंघांत नेतेमंडळी आणि इच्छुक उमेदवारांची लगबग प्रचंड वाढली आहे. मागील काही वर्षांत ज्या कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष झाले होते, त्यांच्याच घरी आता नेत्यांची रांग लागल्याचे चित्र ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी दिसत आहे. मागील अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर गेल्याने ग्रामीण भागातील राजकीय हालचाली मंदावल्या होत्या. पक्ष संघटनांची बैठकीपुरती चळवळ मर्यादित राहिली होती; कार्यकर्त्यांशी प्रत्यक्ष संवाद कमी झाला होता. सत्ता नसल्याने व निवडणुकीची निश्चितता नसल्याने अनेक बड्या नेत्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांकडे केवळ ‘कोअर गट’पुरते लक्ष केंद्रीत केले होते, तर तळागाळातील असंख्य कार्यकर्ते केवळ नावापुरते पक्षात राहिले होते.
याच काळात अनेक कार्यकर्त्यांना आपल्या तालुका किंवा जिल्हास्तरीय नेत्याला भेटण्यासाठी तासन्तास पक्ष कार्यालयाबाहेर किंवा कार्यक्रमस्थळी थांबावे लागत असे. रांगेत उभ्या असलेल्या या कार्यकर्त्याकडे पाहून ‘भेटू या पुढच्या वेळी’ असे सांगून नेते पुढे निघून जात, ही तक्रार गावागावांतून सातत्याने व्यक्त होत होती. पक्षावरील निष्ठा जपणाऱ्या या कार्यकर्त्यांना केवळ सभांमधील टाळ्या आणि मिरवणुकीपुरतेच महत्त्व उरल्याची खंत अनेकांनी खासगीत व्यक्त केली होती. मात्र कार्यकर्त्यांची ही प्रतीक्षा बहुतेक वेळा व्यर्थ ठरत होती. त्यांच्या नेत्यांकडून या कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष भेटीसाठी वेळ मिळतच नसे. फोनवर साधा संदेश देण्यासाठीही महिनोन्महिने वाट पाहण्याची वेळ अनेक कार्यकर्त्यांवर येत होती. पक्षाचे झेंडे वाहणे, सभा भरवणे, मतदारांना आणणे या कामांत दिवस-रात्र घालवणाऱ्या या कार्यकर्त्यांना नेत्यांच्या ‘कार्यक्रमाच्या व्यस्ततेचा’ हा फटका बसत होता. नेत्यांचे वाढदिवस, सत्कार, गौरव सोहळ्यांमध्ये हेच कार्यकर्ते गर्दी करत असले तरी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील कोणताही आनंद सोहळा राजकीय पातळीवर कधीच दखल घेण्याजोगा मानला गेला नाही, अशी भावना त्यांच्या मनात घट्ट बसू लागली होती.
परंतु आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची लगबग सुरू होताच या वातारणात आमूलाग्र बदल दिसू लागला आहे. निवडणुकीचे अंदाज, मतदारसंघांचे समीकरण, आरक्षणाचा आराखडा, पक्षांतर्गत स्पर्धा – या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक कार्यकर्त्याचे राजकीय महत्त्व अचानकपणे वाढले आहे. आजवर ‘वेळ नाही’ म्हणून भेट नाकारले जाणारे तेच कार्यकर्ते आता नेत्यांच्या जवळ बसवले जात आहेत; त्यांचा सल्ला विचारला जात आहे; गावपातळीवरील त्यांचे मत निर्णायक मानले जात आहे.नेत्यांकडून कार्यकर्त्यांना आता केवळ भेटीसाठी वेळ दिला जात नाही, तर वैयक्तिक नात्यांची जाणीव ठेवत त्यांचा सन्मान करण्याची नवी स्पर्धा सुरू झाली आहे. काही ठिकाणी तालुका पातळीवर ‘कार्यकर्त्यांचा सन्मान सोहळा’ या नावाखाली मोठ्या मेजवान्या होत आहेत. गावोगाव ‘आपले कार्यकर्ते, आपली ताकद’ अशा घोषणांसह फोटोसेशन रंगू लागले आहे. पक्षनिष्ठा घट्ट ठेवण्यासाठी आणि नाराज कार्यकर्त्यांना पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी नेतेमंडळी आता थेट त्यांच्या घरी पोहोचू लागल्याचे चित्र ठिकठिकाणी दिसत आहे.
सर्वात वेधक बदल वाढदिवस संस्कृतीत दिसतो आहे. ज्या कार्यकर्त्याला आपल्या नेत्याला भेटण्यासाठी तासन्तास वाट पाहावी लागत होती, त्याच कार्यकर्त्याच्या वाढदिवसाचा आता मोठा राजकीय सोहळा केला जाऊ लागला आहे. नेते स्वतः त्याच्या घरी जाऊन केक कापत आहेत, फेटा बांधत आहेत, पुष्पगुच्छ देत आहेत. काही ठिकाणी सोशल मीडियावर ‘अमुक-तमुक कार्यकर्त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा’ असे खास डिझाईन केलेले पोस्टर व्हायरल केली जात आहेत. याआधी ज्या कार्यकर्त्याला पक्ष कार्यालयात नेत्याच्या दाराशी तासन्तास थांबूनही भेट मिळत नसे, त्याच कार्यकर्त्यासाठी आता जीपमधून नेतेमंडळी गावात दाखल होतात; व्यासपीठावर त्याला सन्मानाने बसवले जाते; त्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने कार्यक्रम भरवले जातात. कार्यकर्त्याचे फोटो लावून बॅनर, पोस्टर, शुभेच्छा फलक गावात उभारले जात आहेत. काही गावांमध्ये तर असे वाढदिवस कार्यक्रम झाल्यानंतर लगेचच त्या कार्यकर्त्याचे स्थानिक पातळीवरील ‘समन्वयक’, ‘उपाध्यक्ष’ अशा पदांवर नियुक्तीचे पत्र देण्यात येत असल्याचेही दिसते.

राजकीय निरीक्षकांच्या मते, हा संपूर्ण बदल केवळ निवडणूक समीकरणांचा भाग आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये मतदारसंघ तुलनेने लहान असल्याने प्रत्येक गावातील मोजके प्रभावी कार्यकर्ते नेत्यांसाठी निर्णायक ठरतात. मतदारांना मतदानाच्या दिवशी बूथवर आणण्यापासून ते विरोधकांविरुद्ध वातावरण तयार करण्यापर्यंतची जबाबदारी या कार्यकर्त्यांवरच असते. त्यामुळे निवडणूक जवळ आली की याच कार्यकर्त्यांना ‘विशेष मान’ देण्याची परंपरा अधिक तीव्र रूपाने पुढे येते, असे जाणकार सांगतात. कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीनं मात्र हा काळ मिश्र भावना निर्माण करणारा आहे. एका बाजूला नेत्यांकडून वाढलेले प्रेम, सत्कार, वाढदिवस साजरे होणे, घरपोच भेटी या सर्व गोष्टी त्यांना आनंद देतात; दीर्घकाळानंतर आपले महत्त्व ओळखले जात असल्याची जाणीव होते. तर दुसऱ्या बाजूला, अनेक कार्यकर्त्यांच्या मनात प्रश्न उपस्थित होतो – ही आपुलकी केवळ निवडणुकीपुरतीच की खरोखर बदल झालाय? निवडणुका संपल्यानंतर पुन्हा तेच जुने दिवस, तोच दारातला थांबा, तीच ‘वेळ नाही’ ही कारणे समोर येणार की या वेळचा अनुभव काहीसा वेगळा असेल?
ग्रामीण राजकारणात कार्यकर्त्यांची वाढती केंद्रस्थानी भूमिका आणि निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेली ही वाढदिवस संस्कृती अनेक प्रश्नही निर्माण करते. राजकीय पक्षांनी तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी असणारे हे नाते केवळ मतांच्या गणितापुरते मर्यादित न ठेवता वर्षभर समान सन्मानाने टिकवले, तरच या वाढदिवस सोहळ्यांना खरी अर्थपूर्णता प्राप्त होईल, अशी प्रतिक्रिया अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि निवडणूक अभ्यासक देताना दिसत आहेत.
लेखक/शब्दरचना
लक्ष्मण उजगरे-मुख्यसंपादक