पाथरी(प्रतिनिधी): पाथरी तालुक्यातील गौंडगाव येथील गोदावरी नदीपात्रात अवैध मार्गाने वाळू उपसा चालू असल्याची बाब उघड झाली असून, जिल्हाधिकारींच्या तात्काळ आदेशानुसार तहसीलदार एस.एन. हंदेश्वर यांच्या पथकाने दि. १६ फेब्रुवारी रोजी दुपारी चार वाजता अनधिकृत वाळू उपसा करणाऱ्या तराफ्यावर कारवाई केली. या कारवाईमुळे वाळू माफियांना मोठा धक्का बसला असला तरी, जनतेतून संघटित गुन्हेगारी कायद्याखाली कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.
पाथरी तालुक्यातील गौंडगाव या गावाजवळ गोदावरी नदीच्या पात्रात गेल्या अनेक दिवसांपासून अवैध वाळू उपसा राजरोस चालू होता. अधिकृत टेंडर सुटले असल्यासारखा दिवसा तराफ्याने वाळू उपसा करून गोदावरी काठावर हजारो ब्रास वाळूचे ढिगारे साचवले जात होते. या प्रकरणाची माहिती पाथरी येथील सुज्ञ पत्रकारांनी परभणी जिल्हाधिकारी यांना व्हिडिओ कॉलद्वारे दिली. तात्काळ प्रतिसाद देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाथरीचे तहसीलदार एस.एन.हांदेश्वर यांना कारवाईचे आदेश दिले.यावेळी मंडळ अधिकारी एम.ए.बागुल,तलाठी साजेद सय्यद ,विजय भदर्गे,नितिन गाडेकर,वाहन चालक साबने ईत्यादीसह दुपारी चारच्या सुमारास पथकाने घटनास्थळी धाड बसवली आणि अनधिकृत वाळू उपसा करणाऱ्या तराफ्यावर कारवाई करून पंचनामा केला.या कारवाईमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत असले तरी,वाळू माफियांच्या हालचालींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. गौंडगावासह गुंज, मर्डसगाव, नाथरा या गोदाकाठावरील गावांमध्ये केनी आणि तराफ्याच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा होत आहे. रात्री आणि पहाटे चार ते सात वाजता हायवा ट्रकद्वारे वाळूची वाहतूक केली जाते. महसूल विभागाच्या रात्रपाळी गस्ती पथकांचा मात्र काहीच पायउशीरा दिसत नाही. परिणामी, शासनाच्या लाखो रुपयांच्या गौण खनिज महसुलावर पाणी फिरत आहे. नदीकाठच्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होत असून, भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावत आहे.
गावकऱ्यांनुसार, गौंडगावात अनेक दिवसांपासून हा अनधिकृत वाळू उपसा सुरू असून, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदारांना याची माहिती असतानाही दुर्लक्ष केले जात आहे.वाळू माफियांशी आर्थिक हितसंबंध जोडले गेल्याने कारवाई टाळली जात असल्याच्या चर्चा गावात रंगल्या आहेत. जनतेतून सध्याच्या ठराविक कारवाईऐवजी संघटित गुन्हेगारी कायद्याखाली गुन्हे दाखल करून माफियांवर खरा घाव घालावा, अशी मागणी होत आहे. नांदेडसारख्या जिल्ह्यांत पोलिस आणि महसूल पथकांनी कोट्यवधी रुपयांचा ऐवज जप्त केला असून, परभणीमध्येही अशीच कठोर मोहीम अपेक्षित आहे.या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने वाळू धोरण जाहीर करण्याची घोषणा केली असून, अवैध उपसा रोखण्यासाठी ई-लिलाव आणि कठोर नियमांचा समावेश आहे.गोदावरीसारख्या प्रमुख नद्यांमध्ये वाळू तस्करी थांबत नसल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे आहे. जिल्हाधिकारींच्या या तात्काळ कारवाईमुळे अवैध वाळू उपसा विरोधात जनजागृती वाढेल,अशी अपेक्षा आहे
“वाळू उपशासाठी परराज्यातील मजुर गौडगावात दाखल”
गौडगाव: गोदावरी नदीच्या पात्रातून अवैध वाळू उपसा जोर धरून सुरू असल्याचे चित्र आहे. या ठिकाणी तराफा आणि फराड्यांच्या साहाय्याने परराज्यातील मजूर आणून वाळू चोरी करण्यात येत असल्याची बाब समोर आली आहे. या मजुरांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र किंवा पोलिस वेरिफिकेशन झाले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला असून, पोलिसांकडे त्यांची नेमकी माहिती आहे का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गौडगाव हे परराज्यातील एक प्रमुख केंद्र ठरले आहे, जेथे गोदावरी नदीच्या विस्तीर्ण पात्रातून वाळू उपसा करून स्थानिक बाजारपेठेत विक्री करण्यात येते. येथे ट्रॅक्टर, टेम्पो आणि बोटींच्या मदतीने दिवसा-रात्र अवैध वाळू वाहतूक चालू आहे. विशेषतः पाणीटंचाईमुळे उघड्या पडलेल्या नदीपात्रात भरदिवसा वाळू चोरांची जत्रा सुरू असल्याचे दिसून येते. या कामासाठी परराज्यातील मजूर तराफ्यांद्वारे आणले जातात, जे कोणत्या राज्यातून आले आहेत याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही.
या मजुरांची पार्श्वभूमी संशयास्पद असू शकते. ते उत्तर प्रदेश, बिहार किंवा इतर राज्यांतून असण्याची शक्यता आहे, परंतु पोलीस वेरिफिकेशन नसल्याने गुन्हेगारी घटनांशी त्यांचा संबंध असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये याबाबत तीव्र असंतोष आहे.वाळू माफियांच्या जाळ्यात अडकलेल्या या मजुरांमुळे नदीपात्राचे पर्यावरणीय नुकसान होत असून, शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
गोदावरी नदी ज्याला दक्षिण गंगा म्हणून ओळखले जाते, ही महाराष्ट्रातील प्रमुख नदी आहे. तिच्या पाणलोट क्षेत्रात अनेक पाटबंधारे प्रकल्प आहेत, परंतु वाळू उपसामुळे नदीची जैवविविधता धोक्यात सापडली आहे. ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमींनी प्रशासनाकडे कारवाईची मागणी केली असून, परराज्यातील मजूरांची पार्श्वभूमी तपासण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. पोलिस विभागाने या मजुरांची यादी तयार करून चारित्र्य प्रमाणपत्र तपासावे आणि वाळू माफियांवर अंकुश लावावा, अशी अपेक्षा आहे.स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांनी तातडीने कारवाई करून या प्रकरणाचा खुलासा करावा, अन्यथा अवैध वाळू उपसाचा धंदा आणखी जोर धरेल. गौडगाव आणि गोदावरी खोऱ्यातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी हे अत्यावश्यक आहे.