मर्डसगाव येथे केनिच्या सहाय्याने सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपश्याने पाथरी महसूल प्रशासनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. पथके स्थापन करूनही कारवाईऐवजी थेट रोख रकमेची वसुली होत असल्याच्या चर्चेमुळे जिल्हाधिकारींच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.

पाथरी(प्रतिनिधी)पाथरी तालुका हा अवैध वाळू उपसासाठी परभणी जिल्ह्यात नेहमीच अव्वल स्थानी असल्याचे स्थानिक पातळीवर मानले जाते. नदीपात्रातील वाळू तस्करी, रात्रीच्या वेळी होणारी वाहतूक आणि स्थानिक पातळीवरील कथित संगनमत यामुळे या तालुक्याची राज्यभर बदनामी होत आहे.पर्यावरणीय संतुलन बिघडवणारा आणि शासनाला कोट्यवधींचा महसूल तोटा करणारा हा अवैध वाळू व्यापार आवरता येत नसल्याची जनतेत भावना आहे.

याच पार्श्वभूमीवर पाथरी तालुक्यातील मर्डसगाव येथे सध्या चार केनींच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.नदीपात्रात यांत्रिक पद्धतीने चालू असलेले हे खोदकाम पाहता,महसूल विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाला या हालचालींचा पत्ता नसणे अशक्य असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. त्यामुळे पाथरी महसूल प्रशासनाची भूमिका नेमकी काय,हा मूलभूत प्रश्न उभा राहिला आहे.राज्यातील अवैध वाळू उपशावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने महसूल विभागाला स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत,तसेच उच्च न्यायालयानेही या संदर्भात कठोर भूमिकेचे आदेश दिलेले आहेत.त्याच धर्तीवर परभणी जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या आदेशानुसार पाथरी महसूल विभागाकडून विशेष पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.या पथकांचे उद्दिष्ट अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक रोखणे,दोषींवर दंडात्मक कारवाई करणे आणि शासनाचा महसूल वाचवणे असे सांगितले जाते.

परंतु प्रत्यक्षात ही पथके अवैध वाळू उपसा व वाहतूक रोखण्यासाठी आहेत की केवळ वसुलीसाठी काम करतात,असा गंभीर आरोप स्थानिक स्तरावर होऊ लागला आहे.पथके येण्याच्या बातमीने काही काळ गलबलाट निर्माण होतो,काही वाहने तात्पुरती थांबतात;मात्र काही तासांत पुन्हा जुन्याच गतीने वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरू होत असल्याचे चित्र असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. त्यामुळे पथके ही फक्त दिखावा, तर माफियांकडून ‘टोल’ वसुली हा खरा उद्देश का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, मागील दोन दिवसांत पाथरी महसूल पथक मर्डसगाव परिसरात पोहोचले असता, सुमारे दोन किलोमीटर अंतरापर्यंत ट्रॅक्टरची रांग दिसून आली. हे ट्रॅक्टर वाळूने भरून ने-आण करत असल्याचे स्पष्टपणे दिसूनही, कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी महसूल अधिकाऱ्यांनी वेगळाच मार्ग अवलंबल्याची चर्चा रंगली आहे.

असे सांगितले जाते की,संबंधित पथक मर्डसगाव येथे गेले असताना,अवैध वाळू वाहतूक करताना आढळलेल्या प्रत्येक केनिला जोडलेल्या ट्रॅक्टरमालकांकडून साठ हजार रुपये असा कथित सौदा करण्यात आला.या दोन्ही केनिसाठी मिळून सुमारे एक लाख वीस हजार रुपये रोख स्वरूपात उचलल्याची चर्चा सध्या पाथरी तालुक्यात जोरात सुरू आहे. प्रत्यक्ष पंचनामे, जप्ती, गुन्हे नोंदविणे किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या दंडाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी न होता, जागीच तडजोड करून ‘समेट’ केल्याचा आरोप ग्रामस्थांच्या चर्चांमधून पुढे येत आहे.राज्यातील अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल व पोलीस विभागाच्या संयुक्त कारवाईची आवश्यकता शासनाने अधोरेखित केली आहे. काही जिल्ह्यांत अशा संयुक्त मोहिमांतून ट्रॅक्टर, डंपर, यंत्रसामग्री जप्त करून मोठ्या प्रमाणावर दंड वसूल केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. परंतु पाथरी तालुक्यात मात्र कारवाईपेक्षा संगनमत आणि ‘सेटिंग’ची भाषा अधिक ऐकू येत असल्याने,येथे शासन धोरणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

महसूल विभाग बोजा का टाकत नाही? स्थानिकांमध्ये जोरदार चर्चा

या पार्श्वभूमीवर “ज्या शेतातून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाळूची वाहतूक होते, त्या शेतावर महसूल विभागाकडून बोजा का टाकण्यात येत नाही?” हा प्रश्न स्थानिक पातळीवर जोरदार चर्चेचा विषय ठरला आहे. साधारणपणे शेतजमिनीवर शासकीय कामांसाठी रस्ता, कालवा, वीजलाईन इत्यादींसाठी वापर झाल्यास किंवा जमिनीचा वापर बदलल्यास, महसूल नोंदवहीत त्यानुसार नोंद घेऊन जमिनीवर ‘बोजा’ (तुट, सुधारित नोंद, कर आकारणी इ.) लावण्याची पद्धत आहे. पण येथे शेतरस्त्यांचा दररोजच्या व्यापारी वाहतुकीसाठी – तेही मोठ्या प्रमाणावर – वापर होत असताना संबंधित विभाग मूक दर्शक राहिला आहे, अशी टीका होत आहे