विविध मागण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकारी यांचा आज पासून कामावर बहिष्कार: अद्यावत लॅपटॉप आणि प्रिंटर देण्याची मागणी

पाथरी(प्रतिनिधी)दि. १५ डिसेंबर – राज्यातील ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी, जे ग्रामस्तरावर महसूल प्रशासनाची मुख्य जबाबदारी सांभाळणारे शासकीय प्रतिनिधी आहेत, ग्राम महसूल संघटनेच्या वतीने आज पाथरीचे तहसील दार शंकर हंदेश्वर यांना आपल्या मागण्याचे निवेदन देऊन आजपासून ऑनलाइन कामावर बहिष्कार टाकला आहे.अद्यावत लॅपटॉप आणि प्रिंटर न मिळाल्याने हे तलाठी आंदोलन सुरू झाले असून, ई-पीक पाहणी, ई-फेरफार, डिजिटल सातबारा यासारख्या सुधारित प्रणाली ठप्प होण्याची शक्यता आहे.

ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि आव्हाने

राज्यातील सुमारे १५ हजार तलाठ्या हे गावपातळीवर नागरिकांना तातडीची सेवा देण्याचे काम करतात. सातबारा नोंदणी, फेरफार, नुकसानीचे पंचनामे, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी यासारख्या अनेक जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर अवतरलेल्या आहेत. मात्र, संबंधित तलाठी आणि मंडळाकडे कालबाह्य व नादुरुस्त उपकरणे असल्याने कामात मोठा अडथळा येत आहे. २०१६ ते २०१९ या काळात दिलेली संगणकीय साधने आता पूर्णपणे खराब झाली असून, त्यावर ई-पीक पाहणी, ई-पंचनामा किंवा डिजिटल स्वाक्षरी यासारखी आधुनिक कामे करणे अशक्य झाले आहे.

पाथरी तहसीलदारांना निवेदन

पाथरी तहसीलचे तलाठी संघटनेने तहसीलदार यांना निवेदन देत आज, दि. १५ डिसेंबर २०२५ पासून ऑनलाइन कामावर बेमुदत बहिष्कार जाहीर केला. निवेदनात स्पष्ट नमूद केले आहे की, अद्यावत लॅपटॉप, प्रिंटर आणि इतर आयटी उपकरणे मिळेपर्यंत हा बहिष्कार कायम राहील. महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघटनेने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पूर्वीच अनेक वेळा निवेदने दिली होती. २८ नोव्हेंबरला अपर मुख्य सचिवांना आणि १७ ऑक्टोबरलाही इशारा देण्यात आला होता, पण शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.

नादुरुस्त उपकरणांचा फटका

ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे, “सध्याच्या घडीला आम्ही कालबाह्य व नादुरुस्त उपकरणांवर काम करत आहोत. यामुळे ऑनलाइन प्रणालीतील नोंदी, प्रस्ताव मंजुरी आणि आवश्यक सेवा वेळेत देणे अशक्य झाले आहे.” गेल्या वर्षी भरती झालेल्या ३,२०० नवीन तलाठ्यांना अद्याप लॅपटॉप मिळालेले नाहीत. शासनाने २२ ऑगस्टच्या निर्णयानुसार जेईएम पोर्टलद्वारे खरेदीसाठी निधी उपलब्ध केला असला तरी निविदा प्रक्रिया रखडली आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना पीकपाहणी, विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे यांसारख्या सेवांवर परिणाम होत आहे.

नागरिकांची गैरसोय आणि शासनाला इशारा

या तलाठी बहिष्कारामुळे शेतकरी आणि विद्यार्थी यांची मोठी गैरसोय होत आहे. ई-पीक पाहणी ठप्प झाल्यास शेतकऱ्यांच्या अनुदानप्रक्रिया रखडतील, तर ई-फेरफार आणि सातबारा नक्कल विलंबित होईल. तलाठी संघटनेने निवेदनात शासनाला इशारा देत म्हटले आहे, “शासनाने तात्काळ याकडे लक्ष देऊन ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांची अडचण दूर करावी. अन्यथा गावापासून शहरापर्यंतचे महसुली कामकाज ठप्प होईल.” निळकंठ उगले, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र तलाठी संघ यांनी सांगितले, “शासनाने आमच्या मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी.”

शासनाची जबाबदारी

शासनाने तलाठ्यांना स्मार्ट करण्यासाठी इंटरनेट, लॅपटॉप यांसारखी उपकरणे दिली होती, पण त्यांची देखभाल आणि अद्ययावत करणे विसरले. या आंदोलनाने महसूल विभागाला जागा झाली असून, तातडीने उपकरणे पुरवठा करून नागरिकसेवा सुरळीत करण्याची गरज आहे. तलाठी आंदोलनाचा पुढील टप्पा काय, याबाबत संघटना सतर्क आहे. तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनांवर ग्राम महसूल संघटनेचे पदाधिकारी मंडळ अधिकारी बागुल, कुलकर्णी(विटेकर),सोडगिर, ग्राम महसूल अधिकारी, रामप्रसाद कोल्हे,ए.एम.चव्हाण, एच.एस.सय्यद,राहुल सानप, विजय भदर्गे, राजु नरोटे, अदनान अन्सारी,ए.व्ही.पाते, श्रीनिवास तायनाक, समीउर रहमान कुरेशी,एम.टी.चव्हाण, अस्मिता जाधव,जी.एस.घाडगे,संदीप बडगुजर,इत्यादी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत