परभणीत गुटखा विक्रीला ‘सोईस्कर दुर्लक्षा’ची साथ! ‘मोका’ कारवाईचा नुसता ‘राग’; तरुणाई कॅन्सरच्या विळख्यात.

परभणी:( दि.०३ ) महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासनाने गुटखा,पान मसाला आणि सुगंधित तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी घातलेली असताना, परभणी जिल्ह्यामध्ये मात्र या प्रतिबंधित वस्तूंची खुलेआम विक्री सुरू आहे.अन्न व औषध प्रशासनाच्या परभणीतील अधिकाऱ्यांचे याकडे असलेले ‘सोईस्कर दुर्लक्ष’ आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांची एकाच कार्यालयात दीर्घकाळ असलेली ठाण, यामुळे जिल्ह्यात बेकायदेशीर गुटखा विक्रेत्यांचे मनोधैर्य वाढले असल्याचे गंभीर चित्र दिसत आहे.

‘कलम 328’चा धाक नाही, बेकायदेशीर गुटखा विक्री जोमात

प्रचलित भारतीय दंड संहितेतील कलम 328 (विषप्रयोग/धोकादायक पदार्थ देणे) नुसार काही प्रकरणांतील गुन्हे अत्यंत गंभीर असतानाही,परभणीतील गुटखा माफिया या कायद्याला जुमानायला तयार नाहीत. गुटख्यासारख्या आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक पदार्थांची सर्रास विक्री होत असल्याने तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणात या व्यसनात ओढली जात आहे. एका बाजूला कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजाराचा विळखा विक्राळ रूप धारण करत असताना, दुसरीकडे परभणी जिल्ह्यात गुटखा विक्री आणि वाहतुकीसंदर्भात होणाऱ्या अत्यंत तुरळक कारवाया प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गहन प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत.

शाळांच्या १०० मीटर आवारातही कारवाई नाही!

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे,जिल्ह्यातील शाळांच्या शंभर मीटर आवारातही गुटखा विक्री करणाऱ्या पानटपऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई झाल्याचे अद्याप ज्ञात नाही. कायद्याचे उल्लंघन करून शालेय परिसराच्या जवळच तरुणाईला व्यसनाच्या गर्तेत ओढण्याचे काम सुरू असतानाही प्रशासन मूग गिळून गप्प आहे.

‘मोका’ कारवाईचा नुसता ‘पुन्हा राग’

बेकायदेशीर गुटखा विक्री करणाऱ्यांवर ‘मोका’ (MCOCA) कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन राज्याच्या वतीने अनेक वर्षांपासून दिले जात आहे.मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही.यातच, आता अन्न व औषध मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी पुन्हा एकदा प्रतिबंधित गुटखा विक्रीबाबत ‘मोका’ अंतर्गत कारवाई करणार असल्याचा ‘राग’ आवळला आहे.गुटखा माफियांच्या वाढलेल्या मनोधैर्यामुळे आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेत परभणी जिल्ह्यातील तरुणाईच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मंत्र्यांनी केवळ घोषणा न करता, परभणीतील अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यालयात आवश्यक बदल करून आणि तातडीने कठोर कारवाई करून या बेकायदेशीर धंद्यावर नियंत्रण मिळवावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.