महिलांवरील हिंसाचार घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यामध्ये बलात्कारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसते. बलात्कार हा सध्या गंभीर विषय बनला आहे.लहान मुलींवरील अत्याचार वृत्तपत्रात दररोज वाचनात येतात. त्यातून खूनांच्या संख्येत वाढ झाली आहे, अत्याचार, विनयभंग,बलात्कार आणि बालहत्या,आणि घरगुती हिंसाचार हा पुढारलेल्या समाजात अधिक दिसतो.दरवर्षी भारतात महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढतच आहे. २०१२ मध्ये भारतातील महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण ४ % होते,म्हणजे सरासरी तीन मिनिटांतच एक महिला हिंसाचाराला बळी पडते. भारतातील महिलांवरील गुन्हे अनेक रूप धारण करतात. मुख्यत या गुन्ह्यांमुळे आजीवन,आघात किंवा मृत्यू होतो.जग डिजिटल महाजालात वावरत असताना, महिलांवरील हिंसाचार मात्र, कमी होताना दिसत नाही.महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा अनेक सरकारी दरबारी मांडल्या जातात.मात्र,त्याच्या सुरक्षेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी कोणत्याच सरकारी यंत्रणेने ठोस अशी पावले उचलली नाहीत. आज घरोघरी महिला हिंसाचार होतो आहे.एकही घर असे नाही ज्यात महिलांना पूर्ण अधिकार आहेत.तिला अधिकार नाही म्हणजे हा तिच्यावरील अन्याय आहे.हिंसाचार नाही असे घर अपवादानेच मिळेल.प्रत्येक घरात म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.प्रत्येक घरात महिलांना शिवीगाळ होते .हा ही एक हिंसाचार आहे.महिलावरील हिंसाचाराची सुरुवात घरातूनच होते.तर घराबाहेर पडल्यावर तिच्याकडे पाहण्याच्या नजरेपासून हिंसाचार सुरू होतो म्हटले योग्य होईल?

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने २५ नोव्हेंबर हा दिवस महिलांवरील हिंसाचार निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून घोषित केला आहे . या दिवसाचे उद्दिष्ट जगभरात महिलांवर बलात्कार , घरगुती हिंसाचार आणि इतर प्रकारच्या हिंसाचाराला बळी पडतात याची जाणीव समाजाला झाली पाहिजे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, ही तारीख १९६० मध्ये डोमिनिकन रिपब्लिकमधील राजकीय कार्यकर्त्यां असलेल्या तीन मीराबल बहिणींच्या हत्येच्या तारखेवर आधारित आहे ; डोमिनिकन हुकूमशहा राफेल ट्रुजिलो (१९३०- १९६१) यांनी या हत्येचे आदेश दिले होते.१९८१ मध्ये, लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरिबियन फेमिनिस्ट एन्क्युएन्ट्रोसच्या कार्यकर्त्यांनी २५ नोव्हेंबर हा दिवस महिलांवरील हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी आणि त्याबद्दल अधिक व्यापकपणे जागरूकता निर्माण करण्यासाठी साजरा केला ; ७ फेब्रुवारी २००० रोजी, या तारखेला संयुक्त राष्ट्रांचा अधिकृत ठराव मिळाला.

महिलांवरील हिंसाचाराची हा जगभरात केला जातो. जगभरातील महिलांवरील सारखाच असून, याबाबत समाजाने विचार केला पाहिजे. केवळ कायद्यावर किंवा सरकारी धोरणावर विश्वास ठेवता कामा नये. महिला हिंसाचार विरोधी कायदे तर ढीगभर आहेत. विश्वासाचे नाते अधिक दृढ करावे लागेल. तर महिलांवरील हिंसाचार थाबण्यास मदत होईल. महिला हिंसाचार कुटुंबातूनच रोखण्यासाठी महिलांना कुटुंबात योग्य सन्मान मिळाला पाहिजे. तरच समाजातही महिलांचा सन्मान होईल. महिलांचा सन्मान करणाऱ्या व्यक्ती महिलांवर अत्याचार करण्यासाठी किंबहुना हिंसाचार करण्यासाठी धजावणार नाही. त्यासाठी तिचा सन्मान होणे आवश्यक आहे. आजकाल महिलांच्या लैंगिक छळाच्या घटनेत वाढ झाली आहे. याला काही सामाजिक भान हवे आहे. तरच महिलांवरील हिंसाचाराला आळा बसेल. त्यामुळे समाज असलेल्या व्यक्तींनी सामाजिक वैचारिकता जोपासली पाहिजे. माणूस कोणत्याही क्षेत्रात वावरत असला तरी त्याने एक विशिष्ट वैचारिक पातळी निर्माण केली पाहिजे. त्या वैचारिक पातळीवर तो प्रामाणिक असला तर कोणत्याही हिंसक घटनेबाबत तो असंवेदनशील असणार नाही. समाजात सध्या संवेदनशील व्यक्तींची कमी असून, संवेदनाहीन आणि असंवेदनशील व्यक्ती विचार बाळगत आहेत. त्यामुळे समाजमनावर विपरीत परिणाम होऊन अशा घटना समोर येत आहेत. यंत्रमानवाच्या जगात आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेत आपण वावरत आहोत. त्यासारखेच आपण संवेदनाशून्य होत आहेत. हातातील गॅझेट,लॅपटॉप आणि मोबाईल यापुढे माणूस माणूसपण विसरून गेला आहे. त्यामुळे मानवाची संवेदना बोथट होत आहे. त्यासाठी एक सजग समाज निर्माण व्हायचा असेल तर आपण मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक गॅझेटच्या स्क्रीनवर मेंदू न लावता कुटुंबाला आणि समाजाला वेळ दिला तर समाजातील आणि कुटुंबातील आपलेपणा निर्माण झाल्यामुळे आपसूकच आपुलकीची भावना निर्माण होईल आणि प्रत्येक जण महिलांना आई -बहिणी-पत्नी प्रमाणे सन्मान देईल. त्यातून महिलांवर रोखण्यात मोठी मदत होणार आहे. हे समाजभान प्रत्येकात येण्यासाठी आपसातील आपुलकी आपलेपणा निर्माण होणे आवश्यक आहे. डिजिटल दुनियेपूर्वी आपसातील आपुलकीपणा टिकून होता. त्यामुळे कुटुंब एकसंध होता. समाज एक होता आणि पर्यायाने आपुलकीभाव आपसुकच निर्माण झाल्याने बंधुभाव होता.तो आता कितपत आहे हा प्रश्न. केवळ सरकारी यंत्रणेवर आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या भरवशावर राहून महिलांची सुरक्षा किंबहुना हिंसाचार रोखता येणार नाही. त्यासाठी कुटुंबात समाजात वेळ दिला पाहिजे .व्यक्ती- कुटुंब -समाज आणि देश एक कुटुंब असल्यासारखे आपुलकीने आणि बंधू भावाने वागतील. भारतीय संविधानाने तर महिलांना सक्षम आणि निर्भर केले आहे. तेव्हापासून महिला मुक्त संचार करू लागली. असेच हक्क अधिकार महिलांना जगातील देशांनी दिले मात्र त्यासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागला. आजही हक्क अधिकार गाजवण्यासाठी महिलांना हिंसाचाराला तोंड द्यावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे केवळ कायदे करून किंवा सरकारवर आसूड उगवून चालणार नाही तर प्रत्येकाने आपले समाजभान जागृत ठेवणे इतकेच आवश्यक आहे.

– पदमाकर उखळीकर ,

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत)

मो.९९७५१८८९१२.

kalpadmakarukhlikar@gmail.com.