बिहार विधानसभेच्या २४३ सदस्यांची निवड करण्यासाठी ६ ते ११ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत बिहारमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या . मतमोजणी आणि निकालाची घोषणा १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) राष्ट्रीय जनता दलाच्या (आरजेडी) नेतृत्वाखालील महागठबंधन (एमजीबी) ला पराभूत करून प्रचंड विजय मिळवला. विद्यमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार विक्रमी दहाव्यांदा शपथ घेतील. पहिल्यांदाच, बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या. तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील राजद २०१० नंतर पहिल्यांदाच तिसऱ्या स्थानावर घसरला , तर कुमार यांच्या जनता दल (युनायटेड) ने २०१० नंतरचा सर्वोत्तम निकाल नोंदवला. निवडणुकीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (आयएनसी) ने वाईट कामगिरी केली, तर लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) आणि राष्ट्रीय लोक मोर्चाने पहिल्यांदाच जागा जिंकल्या.

बिहारमध्ये विशेषतः तरुण आणि सुशिक्षित पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचे गंभीर संकट आहे. संधींअभावी अनेक तरुण बिहारींना कामासाठी इतर राज्यात स्थलांतर करावे लागते. सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधी महाआघाडीबंधन या दोघांनीही रोजगार निर्मिती आणि युवा सक्षमीकरणाची प्रमुख आश्वासने दिली होती, ज्यात प्रत्येक घरासाठी सरकारी नोकऱ्या, कौशल्य केंद्रे आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक पॅकेजेस अशी आश्वासने दिली होती. मतदारांनी मात्र नगदी हातात रक्कम कोणती आघाडी देते याकडे मतांची झोळी टाकली. पण,या बिहारींना महाराष्ट्र किंवा इतर ठिकाणी पोटापाण्यासाठी पुन्हा परतावे लागणार आहे. कारण, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने सत्तेत येण्यासाठी ज्याची युक्ती लढवली त्याला मतदार राजा बळी पडला असे म्हणता येईल.पण, मतदारांना मतदान झाले की, पुन्हा इतर राज्यात विशेषतः महाराष्ट्रात परतावे लागणार आहे हे ठावूक नसावे काय?हा प्रश्न जर विकासाच्या वल्गना निवडून दिलेले सरकार पूर्ण करणार असतील तर बिहारिंनी मतदान झाले किंवा निकालानंतर दुसऱ्या राज्यात का परतावे हा प्रश्न. म्हणजे निवडणून दिलेले विकासाभिमुख सरकारावर यांचा विश्वास नाही का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. सांगण्याचा मतलब आता विकासाचे सरकार आले आहे तर निदान पोटापाण्याचा प्रश्न तरी सोडवेल आणि इतर दुय्यम गरजा नाही केल्या तरी चालतील हा विश्वास यायला हवाच.असो, मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे या विजयाबद्दल अभिनंदन केले पाहिजे.कारण, फक्त दहा हजार बिहारी महिलांना अमुल्य वाटले पण,महागठबंधन आघाडीने प्रत्येक घरात एकाला नौकरी देण्याचे आश्वासन अमुल्य वाटले नाही असो हा ज्याच्या त्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीचा भाग.मात्र, महागठबंधन आघाडीला मतदारांनी बहुमताने निवडून दिले असते तर बिहारिंना पुन्हा मतदान करून परत महाराष्ट्र किंवा इतर राज्याचा आश्रय घेण्याची घाई झाली नसती हे उघडच. पण, असे होणार करणार या शक्यतेत बिहारी माणूस जगणारा नाही. असे म्हणता येईल. बिहार राज्यातून येणाऱ्या ट्रेन खचाखच भरून महाराष्ट्र आणि इतर ठिकाणी येताना अनुभव येईल. कारण, जास्त दिवस उलटून गेल्यानंतर कामाची शाश्वती नाही. त्यामुळे लगेच परतून जाण्याची वेळ त्यांच्यावर आली की त्यांनी आणली याचा विचार आता करून उपयोग तो काय? इतके भयावह वास्तव बिहार राज्यात असताना बिहारी जनतेला थोडी कळ काढता आली असती तर आज प्रत्येक घरात एक सरकारी नौकरीधारक असता.हे आश्वासन महागठबंधन आघाडीला पूर्ण करावे लागेल असते,याचे प्रमुख कारण म्हणजे महागठबंधन आघाडीला येत असलेल्या अपयशामुळे. भाजप ३६५ दिवस निवडणूक मोडमध्ये आणि प्रत्येक बुथपर्यंत चोख नियोजन असते तर मग रेवड्या पिकविण्याची खरच गरज होती का? मतदार हा तात्पुरत्या आणि धार्मिक बाबतीत पुरता वेडावून गेला आहे आणि देशात सरकारही हिंदू हिंदू म्हणणाऱ्यांचे आहे. त्यामुळे हा चमत्कार असावा म्हटलं तर योथोचितच होईल?असो,२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांची न्याय योजना जनतेनेला नको वाटली.प्रत्येक महिन्यात आठ हजार रुपये नको असलेल्या देशात आणि त्याच देशातील राज्यांमध्ये प्रत्येकाच्या घरात सरकारी नोकरी नाकारत असेल तर यापेक्षा आगामी काळात काँग्रेस पक्षाने निवडणूक प्रचाराचा आयाम बदलायला हवा.सन्मानाने जगण्याची इच्छा नको असेल आणि राशन हवे असेल व हिंदू राष्ट्र हवे तर प्रचाराचा आयाम बदलला पाहिजे हे यासुद्धा निवडणूक निकालातून काँग्रेसला शिकावे लागेल.मात्र, लोकशाही तत्त्वांचे काय होणार हा काँग्रेस आणि गांधी परिवारचा मुद्दा.अन्यथा हिंदू राष्ट्र व्हायला वेळ नाही आणि पुन्हा धार्मिक सनातनी विचारांची गुलामी पत्करावी लागेल. हे उघड.

विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीने मतदार यादीत फेरफार केल्याचे सत्ताधाऱ्यांवर आरोप केले होते . निवडणूक आयोगाने विशेष सघन सुधारणा केली, ज्यामुळे मृत, राज्याबाहेर स्थलांतरित किंवा डुप्लिकेट असलेल्या सहा दशलक्षाहून अधिक लोकांची नावे मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणात वगळण्यात आली. विरोधी पक्षांनी या वगळण्यामुळे अल्पसंख्याक, महिला आणि स्थलांतरित कामगारांना अप्रमाणात नुकसान झाल्याचा आरोप केला आणि कथित मतदार दडपशाहीविरुद्ध मोहिमा सुरू केल्या. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सरकार आणि निवडणूक आयोगावर कथितपणे मते चोरल्याचा आरोप केला आहे. असे मुद्दे मांडूनही काँग्रेसला सपाटून आपटावे लागले. निदान काँग्रेसने या मुद्यावर ऐवढे बँकफूटवर येणं म्हणजे काँग्रेसला स्वबळावर लढण्याचा हा या निकालाने सल्ला दिला आहे. रोजगाराअभावी, दरवर्षी लाखो बिहारी तरुण इतर राज्यात स्थलांतर करतात. दोन्ही गटांनी स्थलांतर हा चर्चेचा विषय बनवला आहे, त्याचा थेट संबंध आर्थिक स्थिरता आणि खराब प्रशासनाशी संबंधित आहे. तरी पुन्हा नितिश कुमारावर मतदार मेहरबान असल्याचे दिसते. विविध सरकारी प्रयत्नांनंतरही, पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये बिहार अविकसित आहे. अनेक ग्रामीण भागात पुरेसे रस्ते, वीज, रुग्णालये आणि शाळा उपलब्ध नाहीत. या कमतरता निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम करणाऱ्या मतदारांच्या सततच्या चिंता आहेत.त्या चिंतेला कायम मतदारांनी कवटाळले आहे.असो,भाजप आणि एनडीएचे अभिनंदन तर विकासाला मत देऊन बिहारी पुन्हा कामावर परतले! याबद्दल त्यांचेही अभिनंदन!

– पदमाकर उखळीकर,

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)

मो.९९७५१८८९१२

kalpadmakarukhlikar@gmail.com