पाथरी (विशेष प्रतिनिधी):मर्डसगाव गोदावरी नदी पात्रात अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीवर महसूल प्रशासनाने दुपारी सापळा रचून मोठी कारवाई केली. या कारवाईत ट्रॅक्टर आणि केनीसह वाळू भरलेली वाहने जप्त करण्यात आली असून, ही वाहने पाथरी तहसील कार्यालयात जमा केली आहेत.आज, दि. १२ फेब्रुवारी रोजी दुपारी मौजे मरडसगाव परिसरातील गोदावरी नदी पात्रात अवैध वाळू उत्खनन सुरू असल्याची गोपनीय माहिती महसूल प्रशासनाला मिळाली. नायब तहसीलदार रमेश धोपे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने तात्काळ सापळा रचला.या कारवाईदरम्यान अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर आणि केनी ताब्यात घेतल्या. सदर वाहने पाथरी तहसील कार्यालयात नेली असून, पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. या मोहिमेत ग्राम महसूल अधिकारी साजिद सय्यद, विजय भदर्गे, श्रीनिवास तायनाक, सदाशिव खेडकर आणि अतुल जोशी यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.
ही कारवाई उपविभागीय अधिकारी पाथरी आणि तहसीलदार पाथरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अवैध वाळू उत्खनन आणि शवाळू माफिया विरुद्ध यापुढेही कठोर कारवाई सुरू राहील. गोदावरी नदीसारख्या महत्त्वाच्या नदीपात्रातून होणाऱ्या अवैध उत्खननामुळे नदीची पारिस्थितिक संतुलन बिघडते आणि स्थानिक पर्यावरणाला धोका निर्माण होतो. अशा कारवाया वाढविण्याचे प्रशासनाने ठोस उद्दिष्ट ठेवले आहे.
गोदावरी नदीतील अवैध वाळू उत्खननही मराठवाड्यातील सतत चालू असलेली समस्या आहे.मौजे मरडसगाव प्रकरणात महसूल प्रशासनाने स्वतंत्रपणे पावले उचलून अवैध वाळू वाहतूक रोखली.स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत केले आहे.ते म्हणतात की,गोदावरी नदी पात्रामधील अवैध उत्खननामुळे शेतीसाठी आवश्यक वाळूचा तुटवडा भासतो आणि नदीकाठच्या जमिनींना नुकसान होते. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार,या कारवाईमुळे वाळू माफियामध्ये भीती पसरली असून, पुढील काळात नियमित तपासण्या वाढवल्या जाणार आहेत.अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी नागरिकांनीही माहिती द्यावी, असे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले आहे.या घटनेमुळे पाथरी तालुक्यातील गोदावरी नदीच्या संरक्षणाबाबत जागृती होईल. प्रशासनाने स्पष्ट केले की, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून दंड आकारला जाईल आणि वाहने जप्त राहतील.
अवैध वाळू उपशावर कारवाईचा अभाव: पाथरीतील पथकांचा भेदभाव?
पाथरी तालुक्यातील नदीनाल्यांवर अवैध वाळू उपसाचा धंदा बिनधास्त चालू आहे. एका महसूल पथकाने छोटीमोठी कारवाई केली तरी इतर पथकांकडून तर छोटीही कारवाई दिसत नाही. या वाळूमाफियाच्या उद्धवासाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष का होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नदीपात्र खरवडून पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत असताना प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद दिसत आहे.
पाथरी तालुक्यातील विविध नद्यांवर, विशेषतः स्थानिक नदीनाल्यांवर अवैध वाळू उपसा नेहमीचाच प्रकार झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांत एका विशेष महसूल पथकाने छोट्या-मोठ्या कारवाया करून काही जप्ती केल्या. उदाहरणार्थ, चोरट्या मागणीने वाळू उपसा आणि वाहतूक थांबवण्यासाठी या पथकाने ठोस पावले उचलली. मात्र, इतर पथकांकडून मात्र पूर्ण शांतता आहे. मोठी कारवाई तर दूर, छोटीही दिसत नाही. यामुळे वाळूमाफिया अधिक निर्भीड झाले आहेत. नदीपात्रात खड्डे पडून जलस्रोत धोक्यात आले आहेत, तर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या शेतीला धोका वाढला आहे.स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारींनुसार, पाथरी परिसरात रात्रीच्या वेळी जेसीबी, ट्रॅक्टर आणि टिप्परने वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरू असते. एका पथकाने काही ठिकाणी छापे टाकून वाळू साठा जप्त केला असला तरी इतर पथक गस्त घालतानाही दिसत नाहीत. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष स्पष्ट आहे. सिल्लोडसारख्या जवळच्या तालुक्यात महसूलने ९२२ ब्रास वाळू जप्त करून २ कोटी ८३ लाखांचा साठा हस्तगत केला, तर नांदेडमध्ये २ कोटींच्या मुद्देमालाची कारवाई झाली. अकोला आणि बुलढाण्यातही मध्यरात्रीच्या छाप्यांत यश मिळाले. पाथरीत मात्र असा उत्साह दिसत नाही.या भेदभावपूर्ण कारवायांमुळे अवैध वाळू उपसाचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. एका बाजूला एक पथक कार्यरत असताना दुसऱ्या बाजूला पूर्ण उपेक्षा का? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सर्व पथकांना सक्रिय करावे, अन्यथा वाळूमाफियाचा धंदा वाढेलच,असा सवाल स्थानिकांकडून होत आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि गौण खनिजाचे रक्षण हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. राहुरीसारख्या ठिकाणी पोलिसांनी ५ लाखांचा ट्रॅक्टर जप्त केल्यासारखे पाथरीतही संयुक्त कारवाया अपेक्षित आहेत.स्थानिक शेतकरी संघटना आणि पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकरणाची दखल घेऊन मोर्चा काढण्याची तयारी दाखवली आहे.महसूल विभागाने आता शब्द नव्हे, कृतीने पथके सक्रिय करावीत, अन्यथा नदीपात्रांचे संरक्षण अशक्य होईल. वाळूमाफियांना कायद्याचा धाक बसवण्यासाठी सर्व पथकांना एकत्र यावे, अशी मागणी वाढत आहे. या कारवाईत नागरिकांचेही सहकार्य महत्त्वाचे ठरेल.