बीड: जिल्हयातील माजलगाव आणि परळी तालुक्यातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीच्या पात्रातून सध्या महसूल आणि पर्यावरण विभागाच्या सर्व अटी-शर्ती धाब्यावर बसवून मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पत्रकार लक्ष्मण उजगरे व विशाल डोंगरे यांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांकडे पुराव्यासह तक्रार करत तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मशिन्सचा वापर अन् नियमांचे उल्लंघन
मिळालेल्या माहितीनुसार, माजलगाव तालुक्यातील आडोळा, गंगामसला आणि परळी तालुक्यातील तेलसमुख येथे अधिकृत वाळू धक्क्यांच्या नावाखाली हा काळा बाजार सुरू आहे. वास्तविक, वाळू उपसा करताना मशिन्सचा वापर करण्यास मनाई असतानाही, या ठिकाणी ‘टू-टेन’ (210), जेसीबी आणि क्रेन यांसारख्या अत्याधुनिक मशिन्सचा वापर करून दिवस-रात्र नदीचे पात्र ओरबडले जात आहे. यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत असून नदीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे.
कोऱ्या पावतीचा ‘नवा’ गोरखधंदा
या अवैध उपशात वाहतुकीसाठी देखील अनोखी शक्कल लढवली जात असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. वाळू वाहतूक करणाऱ्या हायवा आणि टीप्पर चालकांना एकच इन्व्हॉइस (Invoice) जनरेट करून दिले जाते. धक्कादायक बाब म्हणजे, चालकांकडे एक कोरी पावती दिली जाते, ज्यावर ना तारीख असते, ना वेळ, ना ठिकाण. जर वाटेत कुठे तपासणी झाली, तर त्याच वेळी त्यावर माहिती भरून प्रशासनाची दिशाभूल केली जाते. या प्रकारामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कारवाईची मागणी
या सर्व प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत पत्रकार लक्ष्मण उजगरे व विशाल डोंगरे यांनी २५ फेब्रुवारी रोजी बीडचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना लेखी निवेदन दिले आहे. या निवेदनात त्यांनी गोदावरी पात्रातील या अवैध उपशाचे पुरावे सादर केले असून, संबंधित वाळू घाटांवर तात्काळ धाडी टाकून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आता प्रशासन या ‘वाळू माफियांच्या’ मुसक्या आवळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पात्रात पाणी असताना वाळू घाटांचा ताबा दिलाच कसा? तहसील प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह; चौकशीची मागणी
यावर्षी सर्वत्र समाधानकारक पाऊस झाल्याने गोदावरी नदीपात्र अद्यापही पाण्याने तुडुंब भरलेले आहे. नियमानुसार नदीपात्रात पाणी असताना वाळू उपसा करणे किंवा घाटांचा ताबा देणे पर्यावरण नियमांच्या विरोधात आहे. मात्र, असे असतानाही तहसील प्रशासनाने संबंधित वाळू घाटांचा ताबा नेमका दिलाच कसा, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.यावर्षी पावसाचे प्रमाण चांगले राहिल्याने गोदावरीच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणात जलसाठा उपलब्ध आहे. पर्यावरण विभागाच्या नियमांनुसार, नदीपात्रात पाणी असल्यास वाळू उत्खननास परवानगी देता येत नाही. असे केल्यास नदीच्या नैसर्गिक प्रवासाला बाधा पोहोचते आणि पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. मात्र, या सर्व नियमांना धाब्यावर बसवून काही घाटांचा ताबा देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय
पाणी असताना घाटांचा ताबा देणे ही बाब गंभीर असून, यात तहसील प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे. नेमक्या कोणत्या आधारे आणि कोणाच्या दबावाखाली हा ताबा देण्यात आला, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. जर नियम धाब्यावर बसवून हे व्यवहार झाले असतील, तर संबंधित अधिकार्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी असलेले नियम केवळ कागदावरच राहणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
गोदावरी पात्रातील वाढती पाण्याची पातळी पाहता, तातडीने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा, वाळू उपशाच्या नावाखाली नदीपात्राचे आणि पर्यावरणाचे न भरून निघणारे नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
